हिरासतमा यातना दिनेलाई कारबाही

माघ १९ - 
थुनुवालाई हिरासतभित्र यातना दिने तीन प्रहरीलाई अदालतले कारबाही गर्ने फैसला सुनाएको छ । पीडितलाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । 

कचनापुर-७ टिकुलीपुरका ३७ वर्षीय झुपबहादुर विष्टले झगडा गर्न खोजेको भन्दै पक्राउ गरेर प्रहरी चौकी गाभर अगैयाका तत्कालीन प्रमुख असई बुद्धिप्रसाद शर्मा, हवल्दार धनबहादुर चन्द र जवान मानबहादुर थापाले हिरासतभित्र यातना दिएको बाँके जिल्ला अदालतले ठहर गरेको हो । 

न्यायाधीश अम्मरराज पौडेलको इजलासले आइतबार गरेको फैसलाअनुसार अदालतले संलग्न प्रहरीलाई विभागीय कारबाही गर्न मातहतका निकायलाई पत्राचार गरिनेछ । २०७० साउन १ गते कुसुमबाट घर र्फकंदै गर्दा अगैयामा नाचगान हेर्न पुगेका विष्ट विवादमा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि कुटपिटका क्रममा उनको आँखा, टाउको, पिठ्युँ र दुवै घुँडाको माथिल्लो भागमा चोट लागेको थियो । बायाँ आँखा र छातीमा रगत जम्नुका साथै दाँतसमेत भाँचिएको थियो । 

घटनाको सातापछि साउन ९ गते विष्टले यातना दिनेलाई कारबाही र क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए । 'विष्टलाई अगैया प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतभित्र कुटपिट गरेको मुद्दामा संलग्न प्रमाणले पुष्टि गरेका छन्, त्यसैले निजलाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन र घटनामा संलग्न जुनियर प्रहरी अधिकृतसहित तीन प्रहरीलाई विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउने ठहर छ,' अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

पीडितले उपचारमा डेढ लाख खर्च भएको बताएका छन् । उनको काठमाडौंस्थित तिलगंगा अस्पतालमा दुईपटक आँखाको शल्यक्रिया भएको थियो । 'अदालतको फैसलाले गलत काम गर्ने जोकोहीलाई कारबाही हुने सन्देश दिएको छ,' विष्टले भने । विष्टको मुद्दामा एडभोकेसी फोरमले सघाएको हो । अधिवक्ता वसन्त गौतमले अदालतबाट यातना तथा क्षतिपूर्तिका लागि भएको फैसला 'ऐतिहासिक' भएको दाबी गरे । प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ९ ले जुनियर प्रहरी अधिकृत तथा जवानले आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेमा एक महिनासम्म कैद, सेवाबाट बर्खास्त वा हटाउन सक्ने, दर्जा घटाउन सक्ने, १५ दिनसम्म नजरबन्दमा राखेर कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।