इन्धन जोगाउने उपायः शौचालयबाट बायो ग्यास निकाल्नेदेखि साइकल चढ्नेसम्म

काठमाडाैं–वातावरण मन्त्रालयले इन्धन अभावले उत्पन्न समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा १२ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ।

सरकारवाला निकायसमेत तोकेर पेस गरिएको १२ बुँदे सुझावमा साइकल र विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्घन र नवीकरणीय उर्जाको विस्तारलगायत उल्लेख छन्। 'हामीले वर्तमान इन्धन समस्या समाधानका लागि १२ बुँदे प्रस्ताव तयार गरेर योजना आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका छौं, त्यसमा एक चरणमा छलफल पनि भइसकेको छ,' वातावरण सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले नागरिकस"ग भने।

उनले आयोग र प्रधानमन्त्री स्वयंलाई उक्त प्रस्ताव बुझाएको जानकारी दिए । 'दुवै निकायमा एक चरण छलफल भएर त्यसलाई अझै विस्तृत रूपमा पेस गर्न भनिएको छ । हामी त्यसैको गृहकार्यमा छौं,' डा. पौडेलले भने । उनले सोमबारभित्र परिमार्जित प्रस्ताव पठाउने बताए ।

मन्त्रालयले साइकल खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषले सापटी दिने र ब्याज अनुदानको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 'यो प्रस्ताव सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,' प्रस्तावमा भनिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सहयोगी निकायमा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद, अर्थ मन्त्रालय र सञ्चय कोषलाई तोकिएको छ । साइकल लेन निर्माणको काम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गर्ने र गृह तथा यातायात मन्त्रालयको सहयोगमा ट्राफिकले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले विद्युतीय गाडी खरिदलाई प्रवद्र्घन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । यस्ता साधन खरिदमा भन्सार छुट गर्ने, चार्ज स्टेसन राख्न आवश्यक सामान खरिदमा पनि छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । यस कार्यमा सबै सार्वजनिक निकाय, अर्थ मन्त्रालय, वातावरण र त्यसअन्र्तगतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्घन केन्द्रले जिम्मा लिनुपर्ने बताइएको छ ।

यसैगरी, सहरी क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै यसको सुरुआत सिंहदरबारबाट गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसका लागि ब्याजमा अनुदान र आयकरमा छुट दिन पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा कारागार लगायतका स्थानमा शौचालयबाट संकलित मलमूत्रबाट बायो ग्यास उत्पादन गर्र्न, सहरी बत्ती र विमानस्थलमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्न सुझाइएको छ। यो कामको जिम्मेवारी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्घन केन्द्रलाई दिनुपर्ने र ऊर्जा, रक्षा र गृहले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

बायो ग्यास तथा ब्रिकेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सुझाइएको छ । सहरी लगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारीलाई उपयुक्त खालको हाइब्रिड प्रणाली बस बनाएर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने यसका लागि सामान आयातमा भन्सार र कर छुट, जैविक इन्धन जडानमा प्रोत्साहन गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयले सबै सरकारी एवं सार्वजनिक भवनमा कम विद्युत खपत गर्ने खालका विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न तथा पंखा, बत्ती, हिटर आदिको प्रयोग घटाउन र इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउन सुझाइएको छ । यो काम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिनुपर्ने र अर्थ मन्त्रालय सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव छ।

यसैगरी, सबै मन्त्रालयलाई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सुझाइएको छ। बजेट व्यवस्थापन र अनुगमन लगायतका कामको जिम्मेवारी केन्द्रलाई दिनुपर्ने बताइएको छ।नागरीक न्युज अनलाईनबाट ।