आज ६६ औ मानब अधिकार दिबस मनाईयो ।
मङ्सिर २४–
६६ औँ अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तय गरेको सबैका लागि घरघरमा मानवअधिकार, शान्ति र विकासको अधार भन्ने नाराका साथ मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाले यो दिवस मनाएका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ जारी भएको दिन डिसेम्बर १० लाई संयुक्त राष्ट्रसंघको एक सक्रिय सदस्यको रुपमा नेपालले उच्च महत्वका साथ प्रत्येक वर्ष विश्व मानव अधिकार दिवसको रुपमा मनाउँदै आइरहेको छ ।
यसैबिच मानवअधिका दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री शुशिल कोईरालाले मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रबद्र्धनको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको भए पनि मानव अधिकारमैत्री संस्कृति निर्माण गर्न सवै क्षेत्रबाट सहयोग र सहकार्यका लागि आह्वान गर्नु भएको छ । विश्व मानव अधिकार दिवस २०१४ का अवसरमा दिएको सन्देशमा प्रधानमन्त्री कोईरालाले मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिन र उल्लङ्घन भई हालेमा घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिवद्ध छ भन्नु भएको छ ।
त्यसैगरी—राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले पनि सन्देश मार्फत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका यौनजन्य हिंसामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छोड्ने अठोट व्यक्त गर्नु भएको छ ।
६६ औँ अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तय गरेको सबैका लागि घरघरमा मानवअधिकार, शान्ति र विकासको अधार भन्ने नाराका साथ मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाले यो दिवस मनाएका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ जारी भएको दिन डिसेम्बर १० लाई संयुक्त राष्ट्रसंघको एक सक्रिय सदस्यको रुपमा नेपालले उच्च महत्वका साथ प्रत्येक वर्ष विश्व मानव अधिकार दिवसको रुपमा मनाउँदै आइरहेको छ ।
यसैबिच मानवअधिका दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री शुशिल कोईरालाले मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रबद्र्धनको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको भए पनि मानव अधिकारमैत्री संस्कृति निर्माण गर्न सवै क्षेत्रबाट सहयोग र सहकार्यका लागि आह्वान गर्नु भएको छ । विश्व मानव अधिकार दिवस २०१४ का अवसरमा दिएको सन्देशमा प्रधानमन्त्री कोईरालाले मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिन र उल्लङ्घन भई हालेमा घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिवद्ध छ भन्नु भएको छ ।
त्यसैगरी—राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले पनि सन्देश मार्फत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका यौनजन्य हिंसामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छोड्ने अठोट व्यक्त गर्नु भएको छ ।
No comments: