२६ वर्षअघिदेखी शुरु भएको रिडी–वामी सडक योजनालाई दलीय द्वन्द्वले रोक्यो ।।
करिब ३ बर्षमा २५ करोड बजेट बिनियोजन, बजेट बालुवामा पानी जस्तै ।।
रामु सापकोटा
पश्चिमाञ्चलमा सबभन्दा बढी सवारी साधन चल्ने कच्ची सडक हो–गुल्मीको रिडी–वामीटक्सार–दरमखोला सडक । राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्ग र नेपाल–भारतसिमाना सुनौलीदेखी नेपाल चिन सिमाना कोरला नाका जोडने कालीगण्डकी करिडोरसँग जोडिएको यो सडकमा दैनिक २५० वटा साना ठूला गाडी चल्छन् । पूर्वी गुल्मीका विभिन्न गाविस हुँदै बागलुङ सिमानामा पर्ने दरमखोलासम्म पुग्ने यो कच्ची सडकमा यात्रुहरू २६ वर्षदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन् । “मैले जान्दा ट्याक्टर गुडाउन खनिएको यो बाटो अहिले पनि उस्तै छ”, रूपाकोटका कृष्ण भण्डारी भन्छन्, “फरक के छ भने अहिले यसैमा बसहरू चलिरहेका छन् ।”
बालुवामा पानी
५४ किलोमिटर लामो रिडि–दरमखोला सडकमध्ये रुद्रवेनी–दरमखोला सडकखण्डका लागी २०७० सालयता पटक–पटक गरी झ्ण्डै रु.२५ करोडको टेण्डर आव्हान भएको छ । सडक निर्माणका लागी काम बाँडेर विभिन्न मितीमा विभिन्न तीन ठेकेदारसँग सम्झैता पनि गरियो । ८ चैत २०७० मा हिमदुङ थोकर–जय रक्तकाली कम्पनी काठमाडौंसँग रु.९० लाख, रसुवा–एसबीए जेभी काठमाडौंसँग ३१ असार २०७१ मा रु.१३ करोड ३५ लाख र ६ साउन २०७२ मा एसबीए जेभी–इलाइट काठमाडौंसँग रु.९ करोडमा ठेक्का सम्झैता भयो तर परिणाममुखी काम भएन ।
सम्झैता अनुसार १५ असार २०७० मा आफूले पाएको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा हिमदुङ थोकर–जय रक्तकाली कम्पनीले आ.व. २०६९÷७० सम्मको काम भन्दै रु.१० लाख ८२ हजार ३७८ भुक्तानी लिएर गयो तर फर्केर आएन । कम्पनी र ठेकेदार रामप्रसाद भट्ट सम्पर्कविहीन भए । सडकका इन्जिनियर चण्डेश्वर शाह पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनी सम्पर्कमा नआएको बताउँदै भन्छन्, “रकम लिएर ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि सडक ग्राभेल गरेर पीच गर्ने काम अधुरो बन्यो ।” त्यस्तै आफूले पाएको काममध्ये ५० प्रतिशत काम सकेको भन्दै रु.४ करोड ८८ लाख ९७ हजार ४४७ लगिसकेको रसुवा–एसबीए जेभी कम्पनीले पनि अहिलेसम्म पर्खाल बनाउने, जाली लगाउने र नाली काट्ने भन्दा बढी काम गरेको छैन ।
चालू आवमा विभाग मातहत यहि सडक अन्र्तगतको रुद्रवेनी–आँपचौर सडक खण्डका लागी थप साढे एक करोड रकम विनियोजन भएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत २०७०÷७१ मा सम्पूर्ण सकडका लागी रकम अपुग भएपछि प्राप्त रकमबाट रुद्रवेनी–आँपचौर खण्डको मर्मतसम्भार गरिएको यस सडक निर्माण समितीका पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ सापकोटा बताउछन् । यसअघि पनि २०५४ देखि २०६३ सालबीचको अवधीमा पटक–पटक गरी फराकिलो बनाउने नाममा जिल्ला विकास समितीमार्फत करीब रु.३५ लाख यहि सडकमा भइसकेको छ ।
यसरी विभिन्न ठेकेदारहरुलाई जिम्मा दिएर पनि काम नसकिएको यहि सडकका लागी यस अघि पनि क्षमता नै नभएको परियोजनालाई समेत जिम्मा दिइएको थियो । जिल्लामा परिचालित दलिय संयत्रले २०६९ सालमै ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण (आरएआईडीपी) नामक परियोजनालाई सडक ग्राभेल गर्ने जिम्मा दिएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा १२ किलोमिटरसम्मका सडक स्तरोन्नति गर्ने हैसियत मात्र रहेको आरएआईडीपी ५४ किमि लामो सडक पक्की बनाउन जिम्मा लगाउनु सडक नबनाउने खेलकै पाटो थियो । जिविसको रेकर्ड अनुसार परियोजनामार्फत आव २०६९÷७० देखि २०७०÷७१ सम्म सडकको सामान्य मर्मत सम्भारका लागी छुट्टै झ्ण्डै रु.३ करोड ६७ लाख खर्च भयो ।
राप्रपाका स्थानीय नेता भरत चन्द परियोजनाको कार्यक्षेत्र र सडकको क्षमता नमिल्दा काम अलपत्र परेको बताउँछन् । सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल भने आरएआईडीपी परियोजनालाई सडक बनाउने जिम्मा दिनु नै गलत भएको बताउँछन् । पौडेल भन्छन्, “सडक बनाउन सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट भएको लगानीलाई दलीय संयन्त्रले दुरुपयोग गर्न खोजे ।” आरएआईडीपीबाट नबन्ने भएपछि यसलाई अहिले सडक विभाग मातहत ल्याइएको पौडेल बताउछन् ।
प्रयोग मात्र
सहायक राजमार्ग अन्तर्गत रहेको रिडी–दरमखोला सडक २०४७ सालदेखि जिल्ला सम्पर्क सडकमा परिणत भएपछि टुक्राटाक्री बजेट पर्न थालेको हो । यहि बाटोलाई बागलुङको ढोरपाटनसम्म पु¥याउन लबिङ गर्दै आएका कालिगण्डकी करिडोरका प्रवक्ता टीकाराम ढकाल नेताहरूको स–साना झ्गडाका कारण सडक निर्माणकार्य अलपत्र परेको बताउँछन् । ढोरपाटनहुँदै बाग्लुङ सदरमुकाम जोड्ने गरी २०५२ सालमा उक्त सडकलाई पुनः सहायक राजमार्गका रुपमा निर्माण अघि बढाउनमा गुल्मी र बाग्लुङका नेताहरुबीच सहमती हुन सकेन ।
त्यस्तै एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को लगानीमा रुद्रवेनी–वामीहुँदै ढोरपाटन जोड्ने सडक पनि स्थानीयको विरोधपछि बाग्लुङको खरबाङहुँदै लगियो । वामीको तल्लो भाग झ्ेंदी खोलाको तीरहुँदै ढोरपाटन जोड्ने तयारी भएपछि वामी बजार क्षेत्रबाट सडक लैजानुपर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेकोमा एडीबीले त्यसरी बाटो लैजान नसक्ने जनाउ दिएपछि अवसर फुत्कियो । अन्ततः एडीबीले खरबाङहुँदै ढोरपाटन जोड्ने सडक निर्माण ग¥यो । सानो कुरामा अल्झ्ंिदा वामी–खरबाङ–ढोरपाटन जोड्ने अवसर गुमेको ढकालले बताए ।
२०६७ सालमा रिडि–रुद्रवेनी खण्डलाई चार लेनको कालीगण्डकी करिडोर (राष्ट्रिय गौरवको आयोजना) ले छोएपछि रिडी–दरमखोला सडकलाई २०६९ माघ यता रुद्रवेनी–दरमखोला सडक अन्तर्गत राखेर ग्राभेल गर्न बहुवर्षीय ठेक्कामा दिइयो । बहुवर्षीय ठेक्कामा दिने निर्णय भएसँगै स्थानीयस्तरमा कांग्रेस–एमालेका नेताबीच जस लिने होड चलेको छ । उता कालीगण्डकी करिडोरमा जोडिएपछि भने रिडी–रुद्रवेनी ६ किलोमिटर सडक नेपाली सेनाले रु.५ करोड ८ लाख खर्चेर गत आर्थिक वर्ष भित्रै फराकिलो बनायो ।
जस लिने जुहारी
२०७० सालमा डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाले सडक पक्की गर्न रु.५६ करोड लाग्ने अनुमान गरेको थियो । र, त्यसयता काम शुरु गरेको आरएआईडीपीले पाँच मिटर विस्तार गरिसकेका कारण हाल त्यति रकम नलाग्ने कार्यालयको दाबी छ । र, अहिले डिभिजन सडक कार्यालयले यसका लागी जम्मा रु.डेढ करोड विनियोजन गरेको छ । तर, राजनीतिक द्धन्द्धका कारण काम अगाडि बढेको छैन । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेका प्रदीप ज्ञावाली निर्वाचित निर्माणाधीन सडक रहेको जिल्लाको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट २०७० सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी विजय भएपछि सडक निर्माणको जस लिने प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ ।
सडक बनाउने काममा पनि राजनीतिक जस लिने होड चल्दा कुरा बिग्रिएको राप्रपाका स्थानीय नेता भरत चन्द बताउँछन् । पूर्व मुख्य सचिव पौडेल पनि करोडौं रुपैयाँ बजेट परेको सडकमा स्थानीय नेताहरूको जुहारीका कारण यात्रुहरूले जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपरेको बताउँछन् । नेताहरूले सडकको बजेटबाट कार्यकर्ता पोस्न थालेपछि विकृति मौलाएको बताउँदै पौडेल भन्छन्, “दलका नेताहरू आफू निकटकालाई ठेक्का पार्ने र पैसा उठाउने ध्याउन्नमा लागे ।”
ग्राभेल गर्न भएका सरकारी र गैरसरकारी प्रयासहरू विफल भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काबाट रुद्रवेनी–दरमखोला सडक स्तरोन्नतिका आगामी आर्थिक वर्षकालागी लागि ४८ करोड ४५ लाख बजेटमा सहमति दिन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । तर एमाले र कांग्रेसका स्थानीय नेताबीच चलेको जस लिन होडबाजीले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा पनि निर्माण अघि बढ्ने कुरामा शंकानै रहेको राप्रपाका स्थानीय नेता चन्द बताउँछन् ।
साथमा भरत पाण्डे
रामु सापकोटा
पश्चिमाञ्चलमा सबभन्दा बढी सवारी साधन चल्ने कच्ची सडक हो–गुल्मीको रिडी–वामीटक्सार–दरमखोला सडक । राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्ग र नेपाल–भारतसिमाना सुनौलीदेखी नेपाल चिन सिमाना कोरला नाका जोडने कालीगण्डकी करिडोरसँग जोडिएको यो सडकमा दैनिक २५० वटा साना ठूला गाडी चल्छन् । पूर्वी गुल्मीका विभिन्न गाविस हुँदै बागलुङ सिमानामा पर्ने दरमखोलासम्म पुग्ने यो कच्ची सडकमा यात्रुहरू २६ वर्षदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन् । “मैले जान्दा ट्याक्टर गुडाउन खनिएको यो बाटो अहिले पनि उस्तै छ”, रूपाकोटका कृष्ण भण्डारी भन्छन्, “फरक के छ भने अहिले यसैमा बसहरू चलिरहेका छन् ।”
बालुवामा पानी
५४ किलोमिटर लामो रिडि–दरमखोला सडकमध्ये रुद्रवेनी–दरमखोला सडकखण्डका लागी २०७० सालयता पटक–पटक गरी झ्ण्डै रु.२५ करोडको टेण्डर आव्हान भएको छ । सडक निर्माणका लागी काम बाँडेर विभिन्न मितीमा विभिन्न तीन ठेकेदारसँग सम्झैता पनि गरियो । ८ चैत २०७० मा हिमदुङ थोकर–जय रक्तकाली कम्पनी काठमाडौंसँग रु.९० लाख, रसुवा–एसबीए जेभी काठमाडौंसँग ३१ असार २०७१ मा रु.१३ करोड ३५ लाख र ६ साउन २०७२ मा एसबीए जेभी–इलाइट काठमाडौंसँग रु.९ करोडमा ठेक्का सम्झैता भयो तर परिणाममुखी काम भएन ।
सम्झैता अनुसार १५ असार २०७० मा आफूले पाएको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा हिमदुङ थोकर–जय रक्तकाली कम्पनीले आ.व. २०६९÷७० सम्मको काम भन्दै रु.१० लाख ८२ हजार ३७८ भुक्तानी लिएर गयो तर फर्केर आएन । कम्पनी र ठेकेदार रामप्रसाद भट्ट सम्पर्कविहीन भए । सडकका इन्जिनियर चण्डेश्वर शाह पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनी सम्पर्कमा नआएको बताउँदै भन्छन्, “रकम लिएर ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि सडक ग्राभेल गरेर पीच गर्ने काम अधुरो बन्यो ।” त्यस्तै आफूले पाएको काममध्ये ५० प्रतिशत काम सकेको भन्दै रु.४ करोड ८८ लाख ९७ हजार ४४७ लगिसकेको रसुवा–एसबीए जेभी कम्पनीले पनि अहिलेसम्म पर्खाल बनाउने, जाली लगाउने र नाली काट्ने भन्दा बढी काम गरेको छैन ।
चालू आवमा विभाग मातहत यहि सडक अन्र्तगतको रुद्रवेनी–आँपचौर सडक खण्डका लागी थप साढे एक करोड रकम विनियोजन भएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत २०७०÷७१ मा सम्पूर्ण सकडका लागी रकम अपुग भएपछि प्राप्त रकमबाट रुद्रवेनी–आँपचौर खण्डको मर्मतसम्भार गरिएको यस सडक निर्माण समितीका पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ सापकोटा बताउछन् । यसअघि पनि २०५४ देखि २०६३ सालबीचको अवधीमा पटक–पटक गरी फराकिलो बनाउने नाममा जिल्ला विकास समितीमार्फत करीब रु.३५ लाख यहि सडकमा भइसकेको छ ।
यसरी विभिन्न ठेकेदारहरुलाई जिम्मा दिएर पनि काम नसकिएको यहि सडकका लागी यस अघि पनि क्षमता नै नभएको परियोजनालाई समेत जिम्मा दिइएको थियो । जिल्लामा परिचालित दलिय संयत्रले २०६९ सालमै ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण (आरएआईडीपी) नामक परियोजनालाई सडक ग्राभेल गर्ने जिम्मा दिएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा १२ किलोमिटरसम्मका सडक स्तरोन्नति गर्ने हैसियत मात्र रहेको आरएआईडीपी ५४ किमि लामो सडक पक्की बनाउन जिम्मा लगाउनु सडक नबनाउने खेलकै पाटो थियो । जिविसको रेकर्ड अनुसार परियोजनामार्फत आव २०६९÷७० देखि २०७०÷७१ सम्म सडकको सामान्य मर्मत सम्भारका लागी छुट्टै झ्ण्डै रु.३ करोड ६७ लाख खर्च भयो ।
राप्रपाका स्थानीय नेता भरत चन्द परियोजनाको कार्यक्षेत्र र सडकको क्षमता नमिल्दा काम अलपत्र परेको बताउँछन् । सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल भने आरएआईडीपी परियोजनालाई सडक बनाउने जिम्मा दिनु नै गलत भएको बताउँछन् । पौडेल भन्छन्, “सडक बनाउन सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट भएको लगानीलाई दलीय संयन्त्रले दुरुपयोग गर्न खोजे ।” आरएआईडीपीबाट नबन्ने भएपछि यसलाई अहिले सडक विभाग मातहत ल्याइएको पौडेल बताउछन् ।
प्रयोग मात्र
सहायक राजमार्ग अन्तर्गत रहेको रिडी–दरमखोला सडक २०४७ सालदेखि जिल्ला सम्पर्क सडकमा परिणत भएपछि टुक्राटाक्री बजेट पर्न थालेको हो । यहि बाटोलाई बागलुङको ढोरपाटनसम्म पु¥याउन लबिङ गर्दै आएका कालिगण्डकी करिडोरका प्रवक्ता टीकाराम ढकाल नेताहरूको स–साना झ्गडाका कारण सडक निर्माणकार्य अलपत्र परेको बताउँछन् । ढोरपाटनहुँदै बाग्लुङ सदरमुकाम जोड्ने गरी २०५२ सालमा उक्त सडकलाई पुनः सहायक राजमार्गका रुपमा निर्माण अघि बढाउनमा गुल्मी र बाग्लुङका नेताहरुबीच सहमती हुन सकेन ।
त्यस्तै एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को लगानीमा रुद्रवेनी–वामीहुँदै ढोरपाटन जोड्ने सडक पनि स्थानीयको विरोधपछि बाग्लुङको खरबाङहुँदै लगियो । वामीको तल्लो भाग झ्ेंदी खोलाको तीरहुँदै ढोरपाटन जोड्ने तयारी भएपछि वामी बजार क्षेत्रबाट सडक लैजानुपर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेकोमा एडीबीले त्यसरी बाटो लैजान नसक्ने जनाउ दिएपछि अवसर फुत्कियो । अन्ततः एडीबीले खरबाङहुँदै ढोरपाटन जोड्ने सडक निर्माण ग¥यो । सानो कुरामा अल्झ्ंिदा वामी–खरबाङ–ढोरपाटन जोड्ने अवसर गुमेको ढकालले बताए ।
२०६७ सालमा रिडि–रुद्रवेनी खण्डलाई चार लेनको कालीगण्डकी करिडोर (राष्ट्रिय गौरवको आयोजना) ले छोएपछि रिडी–दरमखोला सडकलाई २०६९ माघ यता रुद्रवेनी–दरमखोला सडक अन्तर्गत राखेर ग्राभेल गर्न बहुवर्षीय ठेक्कामा दिइयो । बहुवर्षीय ठेक्कामा दिने निर्णय भएसँगै स्थानीयस्तरमा कांग्रेस–एमालेका नेताबीच जस लिने होड चलेको छ । उता कालीगण्डकी करिडोरमा जोडिएपछि भने रिडी–रुद्रवेनी ६ किलोमिटर सडक नेपाली सेनाले रु.५ करोड ८ लाख खर्चेर गत आर्थिक वर्ष भित्रै फराकिलो बनायो ।
जस लिने जुहारी
२०७० सालमा डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाले सडक पक्की गर्न रु.५६ करोड लाग्ने अनुमान गरेको थियो । र, त्यसयता काम शुरु गरेको आरएआईडीपीले पाँच मिटर विस्तार गरिसकेका कारण हाल त्यति रकम नलाग्ने कार्यालयको दाबी छ । र, अहिले डिभिजन सडक कार्यालयले यसका लागी जम्मा रु.डेढ करोड विनियोजन गरेको छ । तर, राजनीतिक द्धन्द्धका कारण काम अगाडि बढेको छैन । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेका प्रदीप ज्ञावाली निर्वाचित निर्माणाधीन सडक रहेको जिल्लाको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट २०७० सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी विजय भएपछि सडक निर्माणको जस लिने प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ ।
सडक बनाउने काममा पनि राजनीतिक जस लिने होड चल्दा कुरा बिग्रिएको राप्रपाका स्थानीय नेता भरत चन्द बताउँछन् । पूर्व मुख्य सचिव पौडेल पनि करोडौं रुपैयाँ बजेट परेको सडकमा स्थानीय नेताहरूको जुहारीका कारण यात्रुहरूले जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपरेको बताउँछन् । नेताहरूले सडकको बजेटबाट कार्यकर्ता पोस्न थालेपछि विकृति मौलाएको बताउँदै पौडेल भन्छन्, “दलका नेताहरू आफू निकटकालाई ठेक्का पार्ने र पैसा उठाउने ध्याउन्नमा लागे ।”
ग्राभेल गर्न भएका सरकारी र गैरसरकारी प्रयासहरू विफल भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काबाट रुद्रवेनी–दरमखोला सडक स्तरोन्नतिका आगामी आर्थिक वर्षकालागी लागि ४८ करोड ४५ लाख बजेटमा सहमति दिन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । तर एमाले र कांग्रेसका स्थानीय नेताबीच चलेको जस लिन होडबाजीले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा पनि निर्माण अघि बढ्ने कुरामा शंकानै रहेको राप्रपाका स्थानीय नेता चन्द बताउँछन् ।
साथमा भरत पाण्डे
No comments: